सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नए जमानत कानून को लेकर सरकार को एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है,..भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों की भरमार है और इसे देखते हुए कोर्ट ने सरकार से कहा कि सरकार को आपराधिक मामलों में जमानत का नया कानून बनाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि बेल की प्रक्रिया में सुधार की ज्यादा जरुरत है