सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध नहीं माना है और धारा 377 असमानता के खिलाफ है।
8 November 2026
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