सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "शीतकालीन सत्र आज सिर्फ़ 19 दिन का है, जिसमें से सिर्फ़ 15 दिन ही चर्चा हो पाएगी। यह शायद अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा...ऐसा लगता है कि सरकार खुद संसद को डिरेल करना चाहती है। हमने सुरक्षा का मुद्दा उठाया कि इस शीतकालीन सत्र में सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो.दिल्ली में विस्फोट हुआ वह कहीं न कहीं हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा प्रमाण है... दूसरी है लोकतंत्र की सुरक्षा की चर्चा.हमारी तीसरी मांग हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी सुरक्षा से जुड़ी थी, जिस तरह से देश के हर कोने में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। चौथा मुद्दा हमारी आर्थिक सुरक्षा का था। पांचवां मुद्दा जो हमने उठाया वह प्राकृतिक सुरक्षा था। जिस तरह से बाढ़, भूस्खलन और तूफान आ रहे हैं, उसकी कोई तैयारी नहीं है। हमने अपनी विदेश नीति का मुद्दा भी उठाया, जिसे हम देख रहे हैं कि भारत दूसरे देशों के अनुसार अपनी विदेश नीति बना रहा है
संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसकी कुल अवधि 19 दिन होगी। इस दौरान सदन की कुल 15 बैठकें ही होंगी, जिससे यह सत्र सामान्य सत्रों की तुलना में छोटा माना जा रहा है। विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस ने सत्र को छोटा रखने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसे संसदीय इतिहास के सबसे छोटे सत्रों में से एक बताया है और आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर संसद की लोकतांत्रिक परंपराओं को "पटरी से उतारना" चाहती है ताकि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर कम चर्चा हो। सरकार ने इस सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए लगभग 13-14 प्रमुख विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें परमाणु ऊर्जा, उच्च शिक्षा और कॉर्पोरेट/शेयर बाजार से जुड़े सुधार संबंधी विधेयक शामिल हैं। हालांकि, विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की मांग पर अड़ा है, और शीतकालीन सत्र के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सरकार और विपक्ष दोनों ने एक-दूसरे से सहयोग की अपील की है।