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MSME for Bharat: अमर उजाला के MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव में, इन शहरों के विकास पर मंथन

Fri, 19 Sep 2025 02:23 AM IST
भास्कर तिवारी वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में अमर उजाला की पहल ‘एमएसएमई फॉर भारत’ का गुरुवार को छह शहरों में सफल आयोजन हुआ। एमएसएमई फॉर भारत कार्यक्रम शृंखला के पहले चरण में 26 शहरों में क्षेत्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है।  इन क्षेत्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन आज लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर, वाराणसी, फिरोजाबाद और रोहतक में हुआ। रोहतक में क्षेत्रीय कॉन्क्लेव में हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्यमंत्री राजेश नागर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी। लखनऊ में मंत्री राकेश सचान और सीएम योगी के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बुलंदशहर में जिलाधिकारी श्रुति और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह। मेरठ में ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर शामिल हुए। वहीं फिरोजाबाद में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रहे। कार्यक्रम में पैनल चर्चाओं का भी आयोजन हुआ। इसमें स्थानीय उद्यमी, उद्योगपति, नीति-निर्माता और विशेषज्ञ एक मंच पर एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों, समाधान और संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। 


उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में उद्यमियों के लिए 100 एकड़ में औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए अब तक दस जिलों ने सौ-सौ एकड़ जमीन मुहैया कराई है। यहां औद्योगिक पार्कों को एमएसएमई की ओर से विकसित किया जाएगा और स्थानीय उद्यमियों को सस्ते दामों पर उनके उद्यम के लिए जमीन दी जाएगी। उन्होंने यह घोषणा गोमती नगर स्थित आईआईए भवन में अमर उजाला की ओर से आयोजित एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव के दौरान की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में 3000 रुपये प्रति मीटर, मध्यांचल में 2500 रुपये प्रति मीटर और पूर्वांचल व बुंदेलखंड के जिलों में मात्र 2000 रुपये प्रति मीटर की दर से उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने यहां लैंड बैंक तैयार करें। इससे हर जिले के उद्यमी को स्थानीय स्तर पर ही अपना उद्यम लगाने की सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्लॉटों के नामांतरण के लिए नगर निगम की ओर से लिया जाने वाला एक प्रतिशत शुल्क अब नहीं वसूला जाएगा। इसके स्थान पर केवल पांच हजार रुपये जमा कराकर नामांतरण कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 25 से 29 सितंबर तक दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है जिसका आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश की ओर से किया जा रहा है। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि अमर उजाला के कॉन्क्लेव के दौरान उद्यमियों की ओर से जो भी सुझाव आएं, उन्हें हम तक जरूर पहुंचाएं। इन सुझावों पर हम विचार करेंगे और उचित सुझावों पर क्रियान्वयन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उद्यमियों से बातचीत कर नीतियां बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आईआईए का नेटवर्क बड़ा है, उनकी ओर से भी आने वाले सुझावों का स्वागत है।

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