जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को गवर्नर विद्यासागर राव ने मंजूरी दे दी। गवर्नर से मंजूरी मिलने के बाद अब तमिलनाडु में परंपरागत खेल जल्लीकट्टू दोबारा से खेला जा सकेगा। अध्यादेश के आने के बाद एनिमल क्रुएलिटी एक्ट 1960 में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर इंजिया की अपील पर जल्लीकट्टू पर बैन लगा दिया था।