साल 2016 में मोदी सरकार ने एक हजार रुपये और पांच सौ रुपये के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। सरकार के उस फैसले की खूब आलोचना भी की गई थी। इतना ही नहीं, सरकार के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नें कई याचिकाएं भी दाखिल की गई थीं। अब उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट दो जनवरी 2023 को फैसला सुना सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ये समिति शीर्ष अदालत परिसर को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए और उनकी भौतिक और कार्यात्मक पहुंच का ऑडिट करेगी।