रोहिंग्या मुसलमानों पर सरकार क्या रुख अपनाएगी इसपर केंद्र सरकार 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। दरअसल दो रोहिंग्या शरणार्थियों ने एक याचिका दायर की थी और उसमें रोहिंग्या समुदाय के लोगों को वापस भेजने की भारत सरकार की योजना को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन बताया था।