भारत सरकार ने भारतनेट परियोजना के दूसरे और अंतिम चरण की शुरुआत कर दी है। इसके तहत करीब 34,000 करोड़ रुपये की लागत से मार्च 2019 तक सभी पंचायतों को तेज स्पीड वाला ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जाएगा।
16 November 2026
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