जिला बिलासपुर में होने वाले नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 17 मई को होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए निर्धारित स्थलों पर रखी गई ईवीएम मशीनों की सुरक्षा हेतु पुलिस गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग रूम में 24 घंटे पुलिस जवान ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं, 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए बैलेट पेपर स्ट्रॉन्ग रूम पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसपी ने बताया कि जैसे ही ईवीएम और बैलेट बॉक्स की मूवमेंट शुरू होगी, उसी दौरान पुलिस बल भी पोलिंग पार्टियों के साथ तैनात रहेगा। नगर निकाय चुनावों में जिले के चार नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के कुल 34 वार्ड शामिल हैं, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के तहत 182 पंचायतें और 1140 वार्डों में चुनाव संपन्न होंगे। इसके अलावा जिला परिषद और बीडीसी चुनाव भी कराए जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने सभी पोलिंग स्टेशनों का वर्गीकरण कर लिया है। इनमें अति संवेदनशील, संवेदनशील और सामान्य श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती की योजना तैयार कर ली गई है। आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से जवानों की डिप्लॉयमेंट शुरू की जाएगी। एसपी संदीप धवल ने कहा कि पुलिस विभाग का पहला उद्देश्य चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना है। इसके लिए पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक रणनीति बनाई गई है ताकि मतदान और मतगणना प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने फील्ड में विशेष टीमें सक्रिय कर दी हैं। ये टीमें फ्लाइंग स्क्वाड की तरह काम करते हुए छापेमारी और निगरानी कर रही हैं, ताकि मतदाताओं को डराने, प्रलोभन देने या चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा मतदान से 48 घंटे पहले पंजाब सीमा से लगते क्षेत्रों में विशेष निगरानी और सीलिंग प्रक्रिया लागू की जाएगी। सीमा से गुजरने वाली गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि को रोका जा सके।