अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी (यूटीआरसी) अभियान के तहत 20 बंदी जेल से बाहर आए हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता दिनेश कुमार का कहना है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के तहत लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसीएस) का गठन होता है। इस काउंसिल के जरिए, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। इसी क्रम में गठित अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी (यूटीआरसी) भी काम करती है, जो विचाराधीन बंदियों के मामलों की समीक्षा कर उनकी जमानत से संबंधित कार्रवाई करती है। यह समिति, उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत काम करती है। यूटीआरसी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। यूटीआरसी के अभियान में विचाराधीन बंदियों के मामलों की समीक्षा की जाती है। यूटीआरसी का मकसद विचाराधीन बंदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और समानता और न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना होता है। इसी क्रम में ऐसे 34 बंदियों की पहचान की गई थी। इनमें 20 की जमानत कराई गई है। यह वह बंदी थे जो सामान्य अपराध में जेल में बंद थे। उन्हें जमानत राशि ज्यादा होने के कारण इसे जमा करने में परेशानी आ रही थी।