उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही लिया गया था। आज जब कांग्रेस के पास जनता के बीच उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, तब वह इस विषय पर लोगों को भ्रमित करने और बरगलाने का प्रयास कर रही है।
'अपने ही फैसले का विरोध कर रही कांग्रेस'
अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस अपने ही फैसले का विरोध कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस योजना को कांग्रेस ने स्वयं मंजूरी दी थी, उसी को लेकर अब विरोध प्रदर्शन करना उसकी दोहरी राजनीति को दर्शाता है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जनता पूरी सच्चाई से परिचित है और कांग्रेस के इस तरह के प्रचार-प्रसार से भ्रमित होने वाली नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है और जनता के बीच अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है।
'जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं होगी सफल'
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हित में पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि स्मार्ट मीटर को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सरकार लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कांग्रेस का विरोध केवल राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है।
जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले पर जताया गहरा शोक
वहीं जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले में छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों की मौत पर उपमुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने इस घटना को आतंकवादियों की कायराना हरकत बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। अरुण साव ने कहा कि आतंकवादियों ने पहचान कर छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों को निशाना बनाया, जो उनकी नापाक मानसिकता और आतंक फैलाने की साजिश को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी इस तरह की घटनाओं से देश और छत्तीसगढ़ के लोगों का मनोबल नहीं तोड़ सकते।
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'शहीद श्रमिकों के परिवार के साथ खड़ी है सरकार'
अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दो बेटों ने आतंकवाद की इस कायराना घटना में अपने प्राण गंवाए हैं। राज्य सरकार दोनों मृतकों के परिजनों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने दोनों दिवंगत श्रमिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आतंकवादियों को उनके इस कृत्य की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।