उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू, रावत सरकार हुई बर्खास्त

आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से राज्य की ताजा हालात पर दोबारा रिपोर्ट मांगी थी। इस फैसले के बाद अब राज्य से लेकर केंद्र की राजनीति में हलचल मच गई है। बता दें कि इस बड़े फैसले के बीच उत्तराखंड विधानसभा भंग नहीं की गई है केवल निलंबित की गई है। राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मंडल की सिफा‌‌रिश के बाद राष्ट्रपति ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया।

उधर, उत्तराखंड मुख्यमंत्री का स्टिंग सामने के आने के दूसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्रीय सत्ता राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दे रही है।

उन्होंने कहा कि लगातार बीजेपी से राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकियां मिल रही हैं। विपक्ष का ऐसा रवैया लोकतंत्र की पंरपरा की हत्या है। बीजेपी पर केंद्र में सत्ता पर होने का अहंकार है और इसी अहंकार में वह राज्य की राजनीति में निदंनीय प्रयास कर रही है।

प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य में सरकार बदल के लिए जनता पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, बल्कि पैसे पर विश्वाव किया जा रहा है। यह घटिया दर्जे की राजनीति है। उन्होंने कहा कि छोटे राज्य में लोकतंत्र की हत्या का यह दूसरा प्रयास है।