जल संस्थान नई टिहरी की जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला (डीडब्ल्यूक्यूटीएमएल) को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) ने मान्यता दे दी है। देहरादून के बाद यह प्रदेश की दूसरी लैब है जिसको एनएबीएल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ने मान्यता दी है। दूषित जल, जल की गुणवत्ता सहित अन्य कार्यों के लिए यह प्रयोगशाला महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही निजी और व्यावसायिक संस्थान अब आसानी से और न्यूनतम दामों पर पानी की गुणवत्ता की टेस्टिंग करा सकेंगे।
नई टिहरी जल संस्थान में पूर्व में ही जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। प्रदेश के प्रत्येक जिलों में इस तरह की टेस्टिंग लैब बनी है, लेकिन किसी भी सैंपल के प्रमाणन के लिए केंद्र सरकार की एनएबीएल लैब का प्रमाणपत्र सर्वमान्य होता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में केवल देहरादून में ही स्टेट लैब को अब तक यह मान्यता थी, लेकिन अब जल संस्थान नई टिहरी में बनी प्रयोगशाला को भी इसका सर्टिफिकेट मिल गया है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता सतीश चंद्र नौटियाल ने बताया कि लैब में पानी सैंपल टेस्टिंग के लिए कुल 11 पैरामीटर्स निर्धारित हैं, जिन पर इस लैब में टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट दी जाएगी। बताया कि सरकारी विभागों के अलावा निजी लोग और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सैंपलिंग यहां पर कराई जाएंगी। निजी लोगों के लिए निर्धारित 600 रुपये शुल्क और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए 1200 रुपये शुल्क रखा गया है। लैब में अधिशासी अभियंता को क्वालिटी मैनेजर, सहायक अभियंता टेक्निकल मैनेजर, अवर अभियंता ऑथराइज्ड सिग्नेचरी के अलावा एक लैब केमिस्ट, लैब असिस्टेंट और एक सैंपल कलेक्टर कार्य करेंगे। टेस्टिंग के 11 पैरामीटर में पीएच मीटर, टर्बिडिटी, टोटल हार्डनेस, क्लोराइड, टोटल अल्कालिनिटी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कलर, ऑडर, टेस्ट और टीडीएस शामिल हैं। इसके अलावा पानी की आद्रता, तापमान आदि की भी जांच की जा सकेगी।
ये है एनएबीएल
एनएबीएल केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। एनएबीएल को मुख्यत: सरकार, उद्योग संघों और उद्योगों को परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता का आकलन किसी तीसरे पक्ष से करवाने की एक योजना उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार ने एनएबीएल को परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं के एकमात्र प्रत्यायन निकाय के रूप में अधिकृत किया गया है।