इमलीखेड़ा, गुम्मावाला माजरी और रांघडवाला गांवों को मिलाकर बनाई गई इमलीखेड़ा नगर पंचायत में तीनों गांवों का चार्ज नगर पंचायत में दिए जाने पर विवाद चल रहा है। एक ओर जहां ग्राम विकास अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि नगर पंचायत के अधिकारी चार्ज लेने से इनकार कर रहे हैं, वहीं नगर पंचायत अधिकारी के अनुसार उन्होंने संपत्ति और स्टॉक रजिस्टर मांगा है जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।
अगस्त 2021 में इमलीखेड़ा को नगर पंचायत का दर्जा मिला था। इसके बाद लोग जब परिवार रजिस्टर की नकल, संपत्ति की नकल और अन्य काम के लिए ब्लॉक पहुंचे तो उन्हें नगर पंचायत में भेजा गया जबकि नगर पंचायत में रिकॉर्ड नहीं होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया गया। ऐसे में कुछ समय से नगर पंचायत और ब्लॉक कार्यालय में चार्ज लेने और देने का विवाद चला आ रहा है। दो दिन पहले ही ग्राम पंचायत अधिकारी ने बीडीओ को पत्र भेजकर आरोप लगाया कि जब वे नगर पंचायत में रिकॉर्ड अभिलेख लेकर पहुंचे तो अधिकारियों ने चार्ज लेने से इनकार कर दिया है। इससे पहले भी वे कई बार चार्ज देने गए, लेकिन उनसे चार्ज नहीं लिया गया। वहीं, नगर पंचायत अधिकारियों का कहना है कि ग्राम विकास अधिकारी जो चार्ज दे रहे हैं वे निर्माण की फाइलें हैं। इनकी नगर पंचायत को कोई जरूरत नहीं है जबकि उन्होंने संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर की नकल आदि रिकॉर्ड मांगा है, इसमें से अभी तक केवल परिवार रजिस्टर की नकल ही दी गई है। इससे उन्हें मजबूरी में लोगों को ब्लॉक भेजना पड़ता है। मामले में बीडीओ शिव प्रसाद थपलियाल ने बताया कि सोमवार को अधिशासी अधिकारी से समय लेकर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के साथ एडीओ पंचायत को भेजा जाएगा। सामने बैठकर चार्ज लेने का पूरा मुद्दा सुलझाया जाएगा।