यूकेडी ने कहा उत्तराखंड में हिमाचल की तरह बनाया जाय सशक्त भू कानून

बृहस्पतिवार को उक्रांद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन स्थल पर कहा कि राज्य बनने के बाद सत्ता में काबिज होने वाली सरकारें भू कानून बनाने में असमर्थ रही हैं। यहां के मूल निवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अलग भू कानून बनाया जाना जरूरी है। मूल प्रमाण पत्र के लिए उत्तराखंड में वर्ष 1950 से निवास की अनिवार्यता होनी जरूरी है। मूल निवास के मामले में यहां के वाशिंदों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। बाद में कार्यकर्ताओं ने डीएम आशीष चौहान के माध्यम से मांग पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा। ज्ञापन भेजने वालों में चंद्रशेखर कापड़ी, जगत मेहता, दलीप धामी, बीडी कोहली, हेम पुनेठा, चंद्रप्रकाश कोहली, मनोज भंडारी, राम सिं ऐरी, पूरन बिष्ट, निर्मल चौधरी, प्रेम सिंह बोरा, बृजमोहन भट्ट, विकास कसनियाल, ललित भट्ट, रोशन गिरी, बृजेश मेहता आदि शामिल रहे।