फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

श्रीकोट में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए दिए पांच दिन

विज्ञापन
विज्ञापन
कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं पर लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने और किसी भी कार्य में टालमटोल न करने की हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने श्रीकोट में बार-बार बिजली गुल होने की समस्या का समाधान पांच दिन में करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत ने शनिवार देर शाम मेडिकल कॉलेज सभागार में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने पूर्ति विभाग से राशन वितरण एवं राशन कार्ड बनाने की जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के राशन कार्ड गलत तरीके से विभाग ने जमा किए हैं, उनको वापस किए जाएं। श्रीनगर में पानी के बिल ज्यादा आने की शिकायतों को देखते हुए उन्होंने जल संस्थान को निर्देश दिए कि जिन उपभोक्ताओं के बिल एक हजार रुपये से ऊपर आ रहे हैं, उनके घर जाकर मीटर चेक किए जाए। कहा कि क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण लाने के लिए कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बैठक में नपा सभासद विभोर बहुगुणा व विनीत पोस्ती, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. सीएम रावत, ऊर्जा निगम के ईई वाईएस तोमर, जल निगम के ईई आरसी मिश्रा, जल संस्थान के एई कृष्णकांत, पीडब्लूडी राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के एई राजीव शर्मा, कोतवाल हरिओम राज चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष संपत रावत, श्रीनगर मंडल अध्यक्ष गिरीश पैन्युली, भाजयुमो प्रदेश मंत्री डॉ. सुधीर जोशी व जिला मीडिया प्रभारी गणेश भट्ट आदि मौजूद थे।
‘नगर निगम बनने से जनता को मिलेगा रोजगार’
श्रीनगर। कैबिनेट मंत्री डा. धन सिंह रावत ने भाजपा मंडल के बूथ संयोजक, बूथ पालक, बीएलए, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्रियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि नगर निगम बन जाने से कर्मचारियों को फायदा होने के साथ ही जनता को भी रोजगार मिलेगा। मकानों के ऊपर से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनें भूमिगत की जाएंगी। सीवेज लाइन की समस्या हल होगी। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत हर दो वर्ष में 300 करोड़ का बजट मिलेगा। अभी पालिका में 13 सभासद है। जबकि नगर निगम बनने पर करीब 26 पार्षद होंगे। नगर के 52 मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए हर एक मंदिर पर 10 लाख खर्च किए जाएंगे। नगर निगम को भी विकास कार्यों के लिए 100 से 500 करोड़ तक बजट मिलेगा। जिससे नगर का चहुमुखी विकास होगा। नगर निगम में जो गांव शामिल होंगे उन्हें 10 वर्ष तक टैक्स में छूट मिलेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें