जिला प्रशासन ने इसके लिए जमीन का प्रस्ताव भी बनाना शुरू किया। वन भूमि हस्तांतरण की कार्यदायी संस्था ने इस प्रस्ताव को लगभग तैयार भी कर दिया। इसी सप्ताह इसे वन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपडेट भी किया जाना था। अब हाईकोर्ट का नया निर्णय आया है। उधर सूत्र बताते हैं कि प्रशासन इसी सप्ताह वन भूमि हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देगा।