हल्द्वानी। जमरानी बांध परियोजना को जल्द शुरू कराने के लिए परियोजना इकाई में गतिविधियां तेज कर दी हैं। बांध परियोजना की वित्तीय संस्था एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के साथ बैठकें तेज कर दी हैं। एडीबी से डूब क्षेत्रवासियों के विस्थापन और मुआवजे को लेकर चर्चा जारी है। परियोजना इकाई की चिंता यह है कि भू अधिग्रहण के एक साल के भीतर डब क्षेत्रवासियों के मुआवजे का अवार्ड (अधिनिर्णय) घोषित करना होता है।
जमरानी बांध परियोजना इकाई के उप महाप्रबंधक भारत भूषण पांडेय ने बताया कि दिसंबर 2021 में डूब क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण किया गया। भू अधिग्रहण के एक साल के भीतर प्रभावितों के पुनर्वास और मुआवजे का अवार्ड घोषित करना होता। यह अवधि नवंबर 2022 में पूरी होगी। उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे और विस्थापन की स्थित का स्पष्ट उल्लेख कर उसका प्रकाशन करना होता है। एडीबी से इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा चल रही है ताकि जल्द धनराशि जारी हो तो विस्थापन, पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जा सके।