हल्द्वानी। जिला विकास प्राधिकरण पर व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यावसायिक भवनों के नक्शे आवासीय दरों पर स्वीकृत करने का आरोप लगा है। इन भवनों की कंपाउंडिंग भी आवासीय दरों पर की गई है। इन भवनों में व्यावसायिक काम हो रहा है। कमिश्नर से मामले को गंभीर अपराध मानते हुए प्राधिकरण सचिव को एक सप्ताह में पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि आवासीय दरों पर व्यावसायिक भवनों के नक्शे पास करने और इन व्यावसायिक भवनों की कंपाउंडिंग भी आवासीय दरों पर किए जाने की शिकायत मिली है। उन्होंने बताया कि इससे सरकार को करोड़ों रुपये राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि जिला विकास प्राधिकरण सचिव से एक सप्ताह में अब तक स्वीकृत किए गए नक्शों और कंपाउंडिंग की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्र का दौरा कर अवैध निर्माण चिह्नित करें
कमिश्नर रावत ने बताया कि जिला विकास प्राधिकरण सचिव और संयुक्त सचिव को सप्ताह में दो दिन अपने-अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने को कहा गया है। क्षेत्र में कोई अवैध निर्माण हो रहे हो तो उन्हें चिह्नित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण के जेई और एई को भी मुआयना करना होगा।
सिटी मजिस्ट्रेट ने सील किए पांच अवैध निर्माण
हल्द्वानी। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने शुक्रवार को पांच अवैध निर्माण सील किए और 315 लंबित वादों को पुनर्जीवित किया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि बिना नक्शा स्वीकृत किए पांच अवैध निर्माण किए जा रहे थे। उन सभी को शुक्रवार को सील कर दिया गया। इनमें कारखाना बाजार के दो, ठंडी सड़क पर एक और भोटिया पड़ाव क्षेत्र के दो निर्माण कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण से जुड़े 315 वाद लंबे समय से निष्क्रिय पड़े थे। उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। आज उन सभी वादों को पुनर्जीवित किया गया है। अब इन सभी वादों की नियमित सुनवाई होगी।