पर्यटन का बजट दोगुना करे और सुविधाएं बढ़ाए सरकार

राज्य अतिथि गृह सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान नॉर्दन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सरकार से पर्यटन के लिए जारी होने वाले बजट को दोगुना करने, पर्यटक स्थलों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा देने, कोरोनाकाल के दौरान पर्यटन व्यवसाय को हुए नुकसान को देखते हुए होटल व्यवसायियों को होटलों की मरम्मत और उच्चीकरण के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की मांग की।
कुछ होटल व्यवसायियों ने पर्यटन व्यवसायियों का बीमा कराने, नियमित रूप से कर जमा करने वाले करदाताओं को प्रत्येक तीन माह में पांच फीसदी क्रेडिट देने व आईजीएसटी, सीजीएसटी व एसजीएचटी से जुड़ीं समस्याओं को हल कराने की मांग की। देवभूमि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने व्यापारियों को मिलने वाले दुर्घटना बीमा के साथ-साथ सामान्य मौत पर भी बीमा की सुविधा दिलाने की मांग की। नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नैनीताल में प्रस्तावित एसटीपी के लिए बजट उपलब्ध कराने, बेलुवाखान में हेलीपैड के लिए बजट दिलाने, होटलों के सामने आ रहीं जीएसटी संबंधी समस्याओं को हल कराने की मांग की।
उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन की ओर से दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन में वर्ष 2022 तक के साल भर के बैकलॉग का भुगतान कराने, पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार दुग्ध उत्पादकों को दूध की बढ़ी हुई कीमत के लिए धनराशि का भुगतान कराने, पर्वतीय क्षेत्रों में भूसे पर 75 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 50 फीसदी अनुदान देने की मांग की। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे निकाय व पंचायतों प्रतिनिधियों ने सरकार और वित्त मंत्री के समक्ष निकायों व पंचायतों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की मांग रखी। हल्द्वानी के मेयर समेत अन्य नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का कहना था कि सरकार ने कई गांवों को निकायों में शामिल किया है लिहाजा उन्हें इन गांवों के विकास के लिए राज्य और केंद्र वित्त से मिलने वाली धनराशि में बढोतरी कर अनुदान देने का सुझाव दिया।
किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने काश्तकारों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों व सिंचाई सुविधा के लिए पूर्व के वर्षों में जारी बजट में बढ़ोतरी कराने का सुझाव दिया। उन्होंने काश्तकारों को उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए ठोस नीति बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान, पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले जड़ी बूटी के संरक्षण और विपणन के लिए अतिरिक्त बजट जारी कराने के लिए कहा कहा।
उद्योग और व्यापार से जुड़े प्रतिनिधियों ने पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों में स्थापित हो रहे उद्योगों को करों में छूट देने व बंदी के कगार पर पहुंच चुके उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए आम बजट में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान कराने का सुझाव दिया।
ये रहे मौजूद
संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, वित्त सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम समेत विधायक सरिता आर्य, लालकुआं के विधायक मोहन सिंह बिष्ट, नैनीताल की जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, चंपावत की ज्योति राय, काशीपुर की मेयर ऊषा चौधरी, हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र रौतेला, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी डीएस गर्ब्याल, एसएसपी पंकज भट्ट, एडिशनल कमिश्नर प्रकाश चंद्रा, एडीएम अशोक जोशी, हल्द्वानी के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, केएमवीएन के प्रबंध निदेशक विनीत तोमर, महाप्रबंधक एपी वाजपेयी, संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन, एएसपी क्राइम डा. जगदीश चंद्र समेत कई लोग मौजूद रहे।