हल्द्वानी। शिक्षा विभाग ने शासन के आदेश पर बीआरसी, एबीआरसी और सीआरसी पदों पर कार्य रहे अध्यापकों को कार्यमुक्त कर दिया है। कई समन्वयकों ने आदेश अभी लिए ही नहीं है। सीआरसी (क्लस्टर रिसोर्स परसन) व्यवस्था खत्म होने से शिक्षा विभाग में सूचनाएं भेजने का काम ठप हो गया है।
सर्वशिक्षा अभियान के तहत जिले में आठ ब्लॉकों में बीआरसी, एबीआरसी, संकुल स्तर पर सीआरसी काम कर रहे थे। कुछ समय से बीआरसी और सीआरसी पदों पर तैनाती को लेकर शिक्षा विभाग में विवाद हुआ था। बीआरसी एवं सीआरसी के पद को लेकर विवाद को समाप्त करने के लिए शासन ने इन पदों को समाप्त करने के आदेश दिए हैं। इस पर जिले के आठों ब्लॉकों में कार्यरत बीआरसी, एबीआरसी एवं सीआरसी को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। बीईओ हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि शासन के आदेश पर ब्लॉक स्तर पर तैनात एबीआरसी, बीआरपी और सीआरसी के पदों पर कार्य कर रहे अध्यापकों को कार्य मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी को एकतरफा कार्य मुक्त किया गया है। कई समन्वयकों ने कार्य मुक्त संबंधी आदेश नहीं लिए। इन्हें पंजीकृत डाक से आदेश भेजे गए हैं। अभी यह आदेश भी नहीं मिला है कि समन्वयक के पदों पर कार्य कर रहे अध्यापकों को कहां तैनाती दी जाएगी। अलग-अलग समन्वयकों की तैनाती से बचने के लिए पूर्व में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के एकीकरण की योजना भी बनाई है। रमसा में समन्वयक नियुक्त नहीं किए गए थे।