उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों ने गुरुवार को को शासन के सामने आपदा में राहत और पुनर्निर्माण से संबंधित समस्याओं को रखा।
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शासन भी अब बही खाता दुरस्त करने में जुट गया है। मुख्य सचिव सुभाष कुमार के मुताबिक आपदा के समय विभिन्न मदों से खर्च किए गए करीब 250 करोड़ रुपए को अब एडजस्ट किया जाना है। इसके लिए जिलाधिकारियों को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है।
परेशानियों का सामना करना पड़ा
दोपहर बाद सचिवालय में शासन ने जिलाधिकारियों के साथ पुनर्निर्माण पैकेज पर भी बातचीत की। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलाधिकारियों का कहना था कि व्यवहारिक स्तर पर उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों से निकाले गए लोगों को दो-दो हजार रुपए दिए जाएं और उनको मुफ्त में देहरादून तथा रेल हैड तक पहुंचाया जाए। पर इसका शासनादेश जारी नही हुआ।
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इसी तरह घोड़ों केलिए मुआवजा 15 हजार है पर राज्य सरकार ने 50 हजार घोषित किया था। अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध भी जिलाधिकारियो ने किया। जिलाधिकारियों ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए इस पैसे का इंतजाम किया पर ऑडिट में सवाल उठ सकता है।
आपदा में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च
मुख्य सचिव सुभाष कुमार के मुताबिक आपदा में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुआ जिसमें से करीब 250 करोड़ रुपया ऐसा है जिसे जिलाधिकारियों ने अलग-अलग विभिन्न मदों से खर्च किया।
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मसलन प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा न मिलने पर किसी अन्य मद से पीड़ितों को राहत दे दी गई।
अब केंद्र सरकार से पैसा मिल गया है। लिहाजा यह पैसा अब एडजस्ट कर लिया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारियों को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। मुफ्त यात्रा, मुआवजा आदि का शासनादेश जारी कर जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है।