इंश्योरेंस कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने आपदा प्रभावित लोगों की सुविधा के उत्तराखंड में विशेष कार्यालय खोलने का फैसला किया है।
साथ ही उसने राज्य में क्लेम सेटल करने के लिए अपने नियम व शर्तों को भी थोड़ा आसान किया है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम से बैठक के बाद एलआईसी के कार्यवाहक अध्यक्ष थॉमस मैथ्यू ने यह जानकारी दी।
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सूत्रों के मुताबिक चिदंबरम ने इंश्योरेंस कंपनियों को सलाह दी है कि लापता लोगों के क्लेम सेटल करने में थोड़ी रियायत बरती जाए।
मौजूदा नियमों के तहत एलआईसी लापता व्यक्ति से संबंधित क्लेम सेटल करने से पहले सात साल इंतजार करती है।
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रिपोर्टों के मुताबिक उत्तराखंड में आई तबाही में 5000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। अभी तक सिर्फ 822 शव ही बरामद हुए हैं और 8000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं।
इस बीच राज्य सरकार ने जिन मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, उनके फोटो और डीएनए प्रोफाइल रखने का फैसला किया है।
मंगलवार को मैथ्यू और एलआईसी के मनोनीत अध्यक्ष एसके रॉय वित्त मंत्रालय की मौजूदगी में वित्त मंत्री ने इंश्योरेंस कंपनी की 300 मिनी ब्रांच लांच की।