उत्तराखंड वन विकास निगम की क्षेत्रीय इकाई की बैठक में सेवानिवृत्त कार्मिकों की आउटसोर्स से नियुक्ति का विरोध करते हुए पूर्व की भांति दैनिक वेतन के आधार पर दैनिक कर्मचारियों की तैनाती की मांग की गई। कहा गया कि विभाग में फील्ड स्टाफ की भारी कमी बनी है और सेवानिवृत्त कार्मिकों को आउटसोर्स के माध्यम से रखा जा रहा है। इसका विरोध किया जाता है। बैठक में मालन नदी में अवैध खनन से उपजे हालात पर भी चर्चा की गई।
कोटद्वार पनियाली वन निगम डिपो परिसर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए संगठन के अध्यक्ष जेपी बहुखंडी ने छह प्रमुख मांगों पर चर्चा की। कहा कि बैठक में पारित प्रस्तावों को वन निगम के महाप्रबंधक निशांत वर्मा के समक्ष उठाया गया है। बैठक में कर्णप्रयाग और पौड़ी डिपो में लेखाकार की तैनाती, चतुर्थ श्रेणी से स्केलर पद पर पदोन्नति करने, फील्ड और डिपो से अपनी सेवाएं दे रहे छटनीशुदा कार्मिकों को वर्दी और बोनस का लाभ दिए जाने और मालन नदी में वन निगम का कार्य शुरू करवाने से पहले उच्चस्तरीय निरीक्षण कार्य करवाने के बारे में चर्चा की गई।
पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में मालन नदी में प्रशासन एवं वन विभाग की शिथिलता के कारण अवैध खनन कारोबारियों की ओर से बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। यदि वन निगम एनओसी मिलने के बाद कार्य शुरू कर देगा तो इसका पूरा दोषारोपण वन निगम पर थोप दिया जाएगा। कहा कि नदी में खनन चुगान से पहले वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से निरीक्षण कराया जाए। बैठक में जगदीश बहुखंडी, नैन सिंह सौंद, महेश चौधरी, प्रेमचन्द घिल्डियाल, गोपाल रावत, दलीप सिंह रावत, राजवीर चौधरी, नरेन्द्र सिंह बिष्ट, दलवीर सिंह रावत, हरि सिंह रावत, गणेश जुयाल समेत सभी पदाधिकारी शामिल रहे।