हरीश कैबिनेट ने लिए ताबड़तोड़ फैसले, खनन कारोबारियों पर बरसी 'कृपा'

प्रदेश के भूजल स्तर में आ रही कमी को देखते हुए जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी मंत्रिमंडल ने तालाब के विकास पर प्रोत्साहन राशि और बोनस देने का अहम फैसला लिया। राज्य में प्रचलित बोली, भाषाओं के संरक्षण, उन्नयन के लिए गौचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान स्थापित किया जाएगा।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि प्रदेश में अभी तक पांच जिले ही सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। मंत्रिमंडल का मानना है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह व्यवहारिक नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र भी हैं, जो सूखा प्रभावित होने के बाद भी इस परिधि में नहीं आ पा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र से पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने का आग्रह करने का फैसला किया गया।