आचार संहिता से पहले पूरा किया चिन्हिकरण कार्य

राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पूर्व जनपद में राज्य आंदोलनकारियों के चिह्निकरण के लंबित मामलों का निस्तारण किया जाए। चिह्निकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई 10 सदस्य समिति के सदस्य जेपी पांडे का आकस्मिक निधन होने से उनकी जगह रिक्त हुए स्थान पर समिति के सदस्य को जगह दी जाए। वक्ताओं ने कहा कि दस सदस्यीय समिति में ऐसे व्यक्ति को स्थान दिया जाए जिसके परिजनों में दो से ज्यादा राज्य आंदोलनकारियों का चिह्निकरण न हुआ हो।
समिति संयोजक महेश गौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त और 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के राजकीय कार्यक्रमों में राज्य आंदोलनकारियों को आमंत्रित किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में महामंत्री रामदेव मौर्य, आनंद सिंह नेगी, भीमसेन रावत समेत कई आंदोलनकारी मौजूद रहे।