अधिक से अधिक मतदान करेगा लोकतंत्र को मजबूत

बार संघ के अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट की अध्यक्षता और जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मुरारी के संचालन में हुई गोष्ठी में अधिवक्ताओं से संबंधित कई मसले उठे। अधिवक्ताओं ने एक राजनीतिक दल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए को खत्म कराने और आमर्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट (एएफएसपीए) में संशोधन के वादे को बेहद संवेदनशील बताते हुए विधिक पहलू के साथ ही देश की एकता और अखंडता के नजरिए से विचार करने की जरूरत बताई। अधिवक्ताओं ने विधि कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, अदालतों में बदलते दौर के अनुरूप ई-लाइब्रेरी, वकीलों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने सहित कई मसलों को उठाया। 


गोष्ठी में मौजूद थे ये अधिवक्ता 
एडवोकेट राम सिंह बिष्ट, भास्कर मुरारी, मदन सिंह अधिकारी, राजेेंद्र सिंह रैंसवाल, गिरीश उप्रेती, नरेश ढेक, विजय कुमार राय, मदन अधिकारी, सुरेश चंद्र जोशी, रमेश उप्रेती, द्वारिका प्रसाद शर्मा, गुणानंद थ्वाल, पूजा अधिकारी, प्रहलाद सिंह पाटनी, राजेंद्र प्रसाद पांडेय, हरीश उप्रेती, गिरीश राय, दीपक जोशी, देवीदत्त भट्ट।