बागेश्वर। प्रदेश के खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा है कि राशन वितरित न करने वाले सस्ता गल्ला विक्रेताओं (कोटेदार) को नोटिस देने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे राशन विक्रेताओं को हटा दिया जाएगा। उनके स्थान पर नए सस्ता गल्ला विक्रेताओं का चयन किया जाएगा।
नगर के लोनिवि गेस्टहाउस में पत्रकारों से बातचीत में खाद्य एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि चीनी और खाद्यान्न के बोरों में सस्ता गल्ला विक्रेताओं का कमीशन बढ़ा दिया गया है। उसके बाद भी बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले के सस्ता गल्ला विक्रेता राशन नहीं बांट रहे हैं।
राशन अति आवश्यक वस्तुओं में शामिल है। इस मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को सस्ता गल्ला विक्रेताओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राशन वितरित नहीं न करने वाले सस्ता गल्ला विक्रेताओं को बर्खास्त कर दिया जाएगा।
स्मार्ट राशनकार्डों में गड़बड़ी के सवाल पर मंत्री ने डीएसओ अरुण वर्मा को तलब कर गड़बड़ियों को दूर करने के निर्देश दिए। कहा, कोई भी राशनकार्ड निरस्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने गड़बड़ियां दूर करने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए। वहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख पुष्पा देवी, जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश लाल साह, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मनोज ओली थे।
महायोजना पर जल्द लेंगे निर्णय
बागेश्वर। बंशीधर भगत ने जिले में लागू महायोजना पर जल्द निर्णय लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने आज ही यह मामला उनके सामने उठाया। उन्होंने डीएम विनीत कुमार को बुलाकर इस पर चर्चा की है। महायोजना लागू होने से निर्माण कार्य कराने में बाधा आ रही है। सर्किल रेट से सौ से डेढ़ सौ प्रतिशत अधिक शुल्क पड़ रहा है। महायोजना का लंबे समय से विरोध हो रहा है। बुधवार को जिले के दौरे पर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महायोजना को समाप्त करने की घोषणा की थी।
डीडीए समाप्त करने की मांग
अल्मोड़ा। जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) को समाप्त करने की मांग के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान के नेतृत्व में सर्वदलीय संघर्ष समिति का शिष्टमंडल सर्किट हाउस में मंत्री बंशीधर भगत से मिला। शिष्टमंडल ने प्राधिकरण को समाप्त कर शासनादेश जारी करने की मांग की।
शिष्टमंडल ने कहा कि मानचित्र स्वीकृति का अधिकार पालिका से छिनने के बाद पालिका परिषद को प्रतिवर्ष तीस से चालीस लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। अब तक पालिका को करीब डेढ़ करोड़ का नुकसान हो चुका है। मांग उठाई कि डीडीए समाप्त कर पालिका को पूर्व की तरह मानचित्र स्वीकृति का अधिकार मिले। इस दौरान गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर करने की भी मांग की।
इधर, मंत्री ने शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली को फोन कर अल्मोड़ा और कोटद्वार पालिकाओं को नगर क्षेत्र में भवन मानचित्र स्वीकृति का अधिकार पूर्ववत देने के निर्देश दिए। वहां पर समिति के संयोजक पालिकाध्यक्ष प्रकाश जोशी, उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन रौतेला, आनंद सिंह बगडवाल, पूरन चंद्र तिवारी, सभासद सचिन आर्या, हेम चंद्र तिवारी, चंद्रमणि भट्ट, दयाकृष्ण कांडपाल आदि थे।