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वाराणसी: पांच इलाकों में 9.26 करोड़ से बनेंगे वेंडिंग जोन, जनता को जाम से मुक्ति मिलेगी; बुनियादी सुविधाएं भी

Sun, 25 Oct 2026 10:25 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

वाराणसी के पांच इलाकों में 9.26 करोड़ रुपये की लागत से वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे। इससे पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित तरीके से दुकान लगाने की जगह मिलेगी और सड़क पर अतिक्रमण कम करने में मदद मिलेगी। योजना से शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होने के साथ छोटे कारोबारियों को भी सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराने की उम्मीद है।
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वेंडिंग जोन की तैयारी होगी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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शहर में पांच स्थानों पर 9.26 करोड़ रूपये की लागत से वेंडिंग जोन को पर्यटन विभाग विकसित करेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सड़कों पर लगने वाले जाम से आम जनता को मुक्ति दिलाना और पटरी व्यवसायियों को एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित व्यापारिक ठिकाना उपलब्ध कराना है।

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इनमें सबसे अधिक बजट दुर्गाकुंड क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से बेहद व्यस्त रहने वाले दुर्गाकुंड इलाके में वेंडिंग जोन निर्माण पर 2.97 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, साकेतनगर में 2.37 करोड़ रुपये और नरिया में 2.38 करोड़ रुपये की लागत से वेंडिंग जोन का ढांचा तैयार होगा। 

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वहीं, मध्य शहर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कबीरचौरा के लिए 91.62 लाख रुपये और लहुराबीर क्षेत्र के लिए 61.85 लाख रुपये की धनराशि तय की गई है। शहर के इन व्यस्त मार्गों पर अक्सर ठेले-खोमचे और फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों की वजह से यातायात बाधित रहता है। आधुनिक वेंडिंग जोन बनने से वेंडर्स को स्थायी चबूतरा, शेड, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। 

साथ ही, सड़कों पर लगने वाले जाम से स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। पर्यटन अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के धरातल पर उतरने के बाद फुटपाथ दुकानदारों को नगर निगम की कार्रवाई के डर के बिना सम्मानजनक ढंग से कारोबार करने का अवसर मिलेगा, वहीं शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा। 

वाराणसी में वेंडिंग जोन विकसित होने से पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित और सम्मानजनक स्थान मिलेगा। इससे उनके कारोबार को बढ़ावा मिलने के साथ यातायात व्यवस्था और शहर की सुंदरता में भी सुधार होगा। - जयवीर सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार।
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