दरअसल, काशी की पौराणिक महत्व वाली असि नदी के पुनरुद्धार के लिए प्रशासन लंबे समय से कार्ययोजना बना रहा है। नदी से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग, वीडीए, नगर निगम व वन विभाग की एक कमेटी भी गठित की गई थी। बीते चार माह में सर्वे कराने के बाद यह पहली कार्रवाई हुई है, जिससे नदी कब्जाकर मकान बनाने वालों में हड़कंप है। उधर, एनजीटी ने भी नदी के स्वरूप को लेकर गाइडलाइन जारी किया है, जिससे कार्रवाई करने में प्रशासन को बल मिला है।