पंचायत चुनाव: अब नए सिरे से परिसीमन की उठने लगी आवाज, आरक्षण सूची प्रकाशित करने पर 15 तक लगाई रोक

पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजय मिश्र ने कहा कि हाईकोर्ट ने रोक लगाई है तो इसका मतलब कहीं न कहीं सूची में खामियां थीं। अब नए सिरे से सरकार को परिसीमन करना चाहिए। 15 के बाद हाईकोर्ट की ओर से क्या आदेश आता है। इस पर नजर रहेगी। डीपीआरओ शास्वत आनंद सिंह ने कहा कि हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जैसे ही कोई नया आदेश मिलेगा, उसी के अनुसार काम किया जाएगा।

वाराणसी में आरक्षण सूची में गड़बड़ी को लेकर कई आपत्तियां आई थीं। दरअसल वर्ष 2005 में दो आरक्षण सूची तैयार हुई थी। एक मई में और दूसरी जून में जारी की गई थी। मई के आरक्षण सूची पर भी कमेटी की मुहर लगी थी। पटल सहायक ने जून के बजाय मई की आरक्षण सूची निकाल ली। आरक्षण निर्धारण के दौरान अधिकारी पकड़ नहीं पाए। जनता की ओर से जब आपत्ति आई तो इसकी पड़ताल शुरू हुई।