ज्ञानवापी प्रकरण: सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर आपत्ति, अगली सुनवाई 27 जुलाई को

लार्ड विश्वेश्वर और वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से आपत्ति अधिवक्ता अमरनाथ शर्मा ने दाखिल की और कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन ने जो रडार पद्धति से केंद्रीय पुरातात्विक विभाग को पांच विशेषज्ञ समिति की देखरेख में सर्वेक्षण का आदेश दिया है, वह उसके अधिकार क्षेत्र में है और अंतरिम आदेश है, जिसके खिलाफ निगरानी याचिका सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत पोषणीय नहीं है।

अधिवक्ता अमरनाथ शर्मा का यह भी कहना था कि जो पुरातात्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आएगी, वह साक्ष्य एक्ट की धारा 45 व 49 के तहत बतौर साक्ष्य मान्य है। इस आशंका को निर्मूल बताया कि रडार पद्धति की खोदाई से ज्ञानवापी परिसर के स्वरूप में कोई बदलाव होगा, कहा कि खोदाई दूर से होगी और परिसर का वजूद कायम रहेगा। आपत्ति में कहा गया कि सर्वेक्षण आदेश से मालिकान का निर्णय नहीं होना है न ही इससे मूल मुकदमे पर कोई प्रभाव पड़ेगा।