राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग कमेटी के चेयरमैन दीपक बजाज ने कहा कि हम काफी समय से खाद्य प्रसंस्करण से मंडी शुल्क हटाने व उत्तर प्रदेश राज्य में लैंड लॉक्ड होने के कारण निर्यात परिवहन सब्सिडी की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों आईआईए की ओर से लखनऊ में आयोजित फूड एक्सपो में मुख्यमंत्री ने इसको नई नीति में लाने की बात कही थी।
हमें खुशी है कि सरकार द्वारा किसानों से सीधे खरीद पर मंडी शुल्क हटाने, निर्यात पर परिवहन का 25 प्रतिशत परिवहन सब्सिडी व खाद्य संस्करण में इंस्पेक्टर राज को खत्म करते हुए श्रम, भूजल, प्रदूषण, बाट माप, एफएसएसएआई आदि के लिए एक समिति बनाकर उसकी सहमति से निरीक्षण होना स्वागत योग्य कदम है। बैठक में नीरज पारीख, अनुपम देवा, ओपी बदलानी, राहुल मेहता, प्रशांत अग्रवाल, यूआर सिंह, मनीष कटारिया, गौरव गुप्ता आदि मौजूद रहे।