किसानों पर लाठीचार्ज का मामला: एक आईएएस व एक आईपीएस समेत 11 अफसरों के खिलाफ परिवाद, ये है मामला

यह भी पढ़ें- काशी आ सकते हैं पीएम मोदी: काशी सांसद खेलकूद महोत्सव के समापन समारोह पर दे सकते हैं बड़ी सौगात, तैयारियां शुरू
अदालत ने मानवाधिकार के पहलु को प्रमुख मानते हुए ही परिवार दर्ज करने का आदेश पारित किया। अब मामले की सुनवाई दो नवंबर को होगी। चार महीने 26 दिन बाद लाठीचार्ज में घायल मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद उर्फ छेदी पटेल ने परिवाद दर्ज कराने का आवेदन किया था। उनका आरोप था कि अपना हक मांग रहे किसानों पर 16 मई 2023 को लाठीचार्ज किया गया था। आरोप था कि वीडीए उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल, सचिव सुनील वर्मा , एडीसीपी वरुणा जोन, एसीपी रोहनिया, तहसीलदार, जेई सहित कुल 11 अधिकारियों और 550 पुलिस कर्मियों ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। छेदी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण ने घायल किसानों की मेडिकल रिपोर्ट, कार्रवाई की तस्वीर, वीडियो सहित तमाम साक्ष्य अदालत में पेश किया। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण के साथ ही पंकज राय, अजय कुमार और अरविंद यादव ने बहस की और मांग रखी कि अदालत परिवाद दर्ज करके पीड़ित किसानों बयान लेकर सुनवाई करे, तभी न्याय मिल सकेगा। मामला पुलिस, प्रशासन से जुड़ा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो विवेचना निष्पक्ष नहीं होगी। यह भी तर्क दिया कि पुलिस ने ही उत्पीड़न की कार्रवाई की है, ऐसे में लीपापोती भी कर सकती है। इसी का नतीजा रहा कि अदालत ने परिवाद दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दिया।