भूमि विवादों को जड़ से समाप्त करने के लिए शुरू हुआ कार्य

बता दें कि जिले में भूमि संबंधित विवाद कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। सबसे अधिक राजस्व न्यायालयों में वरासत दर्ज करने से संबंधित मामले लंबित हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने भू-अभिलेखों को अपडेट करने के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक वरासत दर्ज कराने के लिए लोगों को तहसील समेत अन्य सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के यहां भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी बल्कि राजस्व विभाग खुद विरासत दर्ज कराएगा। इसके लिए जवाबदेही भी तय की जाएगी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर वरासत दर्ज न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वरासत की कार्यवाही पूर्ण करने के बाद पैमाइश का भी अभियान चलेगा। अभियान को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए राजस्व के विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जिले स्तर पर अभियान को सफल बनाने के लिए डीएम को निर्देशित किया गया है। डीएम टीके शिबू ने राबर्ट्सगंज, ओबरा, दुद्धी और घोरावल तहसील प्रशासन को अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया है। एसडीएम और तहसीलदार हर राजस्व ग्राम के लिए संबंधित लेखपालों को अभियान सफल बनाने के लिए निर्देशित कर दिया है। चेताया है कि अभियान को सफल बनाने में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
एडीएम, सोनभद्र राकेश सिंह ने बताया कि 12 दिसंबर सें वरासत दर्ज करने का अभियान चलाया जाएगा। वरासत के उत्तराधिकारियों को उनके अधिकार सुलभ बनाने तथा वरासत को लेकर विवादित मामलों के निपटारे में मदद के दृष्टिकोण से सरकार ने यह फैसला लिया है। जिलाधिकारी टीके शिबू ने अभियान का नोडल तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारियों को बनाया है। अभियान को सफल बनाने में लापरवाही बतरने वाले कर्मियों केे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।