सोनभद्र। पूरे देश में वाहनों की एक ही पहचान निर्धारित करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्र-एक नंबर की योजना शुरू की है, मगर जिले के वाहन स्वामी इसके प्रति जागरूक नहीं है। करीब तीन माह बाद भी इस योजना के तहत किसी ने भी आवेदन नहीं किया है। लिहाजा अब तक किसी को भी यह नंबर आवंटित नहीं हो पाया है। यह हाल तब है जब जिले की सीमाएं चार राज्यों से लगती हैं। पड़ोसी राज्यों में निरंतर आवाजाही होने के कारण लोगों को दिक्कतें भी झेलनी पड़ती रही हैं।
पूर्व में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में वाहन के स्थानांतरण के लिए आरटीओ विभाग से एनओसी सहित कई दस्तावेज को लेकर अपने वाहन का नंबर बदलना पड़ता है। वाहन स्वामियों को इसमें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। बार-बार रजिस्ट्रेशन बदलने पर खर्च भी बढ़ता रहता है। देश के किसी भी कोने में आने-जाने के दौरान वाहन नंबर बदलने के झंझट से मुक्ति के लिए सरकार ने एक राष्ट्र-एक नंबर की शुरुआत की है। 28 अगस्त से लागू हुई इस योजना को करीब तीन माह बीतने को हैं, मगर अभी तक एआरटीओ दफ्तर में कोई भी आवेदन इस नंबर के लिए नहीं आया है। तमाम वाहन स्वामियों को इसकी जानकारी ही नहीं है और न ही वह इसकी प्रक्रिया से अवगत हैं। ऐसे में इस तरह के नंबर के लिए वाहन स्वामी आवेदन नहीं कर रहे हैं।