एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अंकुश दुबे ने डीएम सहित अन्य अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अनपरा नगर पंचायत में आरओ संयंत्र स्थापित कराने संबंधी निविदा प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाये जाने की मांग की है।
उन्होंने अवगत कराया है कि एनजीटी के आदेश पर सोनभद्र के अति गंभीर प्रदूषित क्षेत्र में आरओ संयंत्रों से जल शोधन के पर्यावरणीय नुकसान पर चिंता जताते हुए इसके स्थापन पर रोक लगाई गई है। अनपरा व परासी ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत सभी क्षेत्रों में पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाना प्रस्तावित है। कुलडोमरी पेयजल योजना के तहत नपं के कई क्षेत्रों में बाकायदा पाइपलाइन से जलापूर्ति भी शुरू हो गई है। ऐसे में नपं प्रशासन के हाल ही जारी आरओ संयंत्र स्थापित कराने संबंधी निविदा न सिर्फ पूरी तरह एनजीटी के आदेश का उल्लंघन है। अपितु सरकारी धन का अपव्यय भी है। उन्होंने डीएम, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी व उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र प्रेषित कर तत्काल निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाये जाने की मांग की है।