मिश्रिख। तहसीलदार की कार्य प्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए अधिवक्ता संघ ने बैठक कर उनके तबादले का प्रस्ताव किया है। तबादला होने तक उनके न्यायालय के कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। शेष न्यायालयों में 18 जनवरी से न्यायिक कार्य करेंगे।
अधिवक्ता संघ मिश्रिख के दफ्तर में गुरुवार को बैठक हुई। इसमें तहसीलदार की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध अधिवक्ताओं ने प्रस्ताव पारित किया। इसकी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आरपी सिंह ने एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार एवं न्यायिक तहसीलदार कोर्ट को भेजी है।
इसके मार्फत तहसील के पटलों पर किसानों का काम बिना सुविधा शुल्क के न होने समेत तहसीलदार न्यायालय की कार्य प्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है अधिवक्ता तहसीलदार मिश्रिख के तबादले तक 14 जनवरी से न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। शेष न्यायालयों में 18 जनवरी से न्यायिक कार्य करेंगे।