प्रशासक काल में सात सचिवों ने लगाया ढाई करोड़ का चूना

ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सभी विकास खंडों में एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया गया था। इस दौरान एडीओ पंचायत व ग्राम सचिवों के संयुक्त हस्ताक्षर से पंचायतों में बची धनराशि को विकासात्मक कार्य में खर्च किया जाना था। इस दौरान जिले के अन्य चार विकास खंडों में केवल जरूरी काम ही प्रशासकों द्वारा किए गए। लेकिन विकास खंड गिलौला के सात ग्राम सचिवों ने अपने अधीन पंचायतों में बिना काम के ही पैसे निकाल लिए। इसका खुलासा भी सीडीओ की जांच में ही हुआ था।
सीडीओ द्वारा ग्राम पंचायत गिलौला का औचक निरीक्षण किया गया था। जिसमें प्रशासक कार्यकाल में कराए गए कार्य, जिसमें अड्डा के घर के पास सोकपिट का निर्माण कराया गया था। लेकिन जब जांच हुई तो जिस स्थान पर निर्माण होना था, वहां कुछ भी नहीं था। बल्कि उस स्थान पर दो लाख तेरह हजार 610 रुपये निकाले गए थे। ऐसे ही निर्वाचन के समय में पोलिंग पार्टियां के जलपान के नाम पर 48,250 रुपये निकाले गए। जबकि इस मद में पैसा खर्च करने का कोई प्राविधान नहीं था। ऐसे ही औरैया निधान में हैंडपंप रिबोर के नाम पर पैसे गबन कर लिए गए। जब जांच हुई तो हैंडपंप दो फिट गहरे जलभराव वाले क्षेत्र में दिखाई दिया। ऐसे ही इसी विकास खंड में तैनात सात ग्राम सचिवों द्वारा काम किया गया।
इनकी चल रही जांच
सीडीओ को जब इस गबन की जानकारी हुई तो उन्होंने इन सात ग्राम सचिवों के विरुद्ध जिला स्तर अधिकारियों की टीम गठित करके जांच कराई गई थी। इसमें से चार सचिवों की जांच पूरी हो गई है, जिसमें रिकवरी बनाई गई है। इन सभी को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। तीन ग्राम सचिवों की जांच अभी लंबित है। राधेश्याम यादव, दीपक सरोज, मनीष यादव, मकरंद वर्मा, नरेंद्र कुमार व नागेंद्र प्रसाद के साथ बुधईराम की तैनाती के सभी गांवों में जांच चल रही है। गिलौला विकास खंड की लगभग 50 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनमें इन सातों सचिवों की तैनाती प्रशासक कार्यकाल में थी। जिसकी जांच चल रही है।
गिलौला में सात ग्राम सचिवों के पास कई ग्राम पंचायतें थीं। वहां प्रशासक कार्यकाल के दौरान ज्यादा धन आहरित करने की शिकात मिली थी। वहां की जांच कराई जा रही है। कई अनियमितताएं सामने आई हैं। इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। -ईशान प्रताप सिंह सीडीओ