शामली। पिछले छह साल से पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी गांव के जंगल नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय भवन निर्माण का कार्य पूरा नही हो पाया है। फिलहाल कलक्ट्रेट कार्यालय के पांच ब्लाक में से दो डीएम कोर्ट ब्लाक की अंतिम टचिंग कार्य रह गया है। राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों के मुताबिक मई 2022 तक नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय पूरा हो जाने के बाद हैंडओवर कर दिया जाएगा।
शामली जिला बनने के बाद नवीन जिला मुख्यालय के लिए पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी, मुंडेट-बधेव भैसवाल गांवो की 265 एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी। गत 30 मार्च 2015 में उत्तर प्रदेश शासन से 10, 40, 24,000 रुपये की प्रथम मूल स्वीकृति हुई थी। बाद में 33 करोड़ 63 लाख 46 हजार रुपये की पुनरीक्षित लागत भेजी गई थी। राजकीय निर्माण निगम को कलक्ट्रेट कार्यालय भवन का कार्य पूरा करने के लिए पहले नवंबर 2017 बाद मेेें नवंबर 2018 निर्धारित की गई। धनराशि उपलब्ध न होने से कलक्ट्रेट कार्यालय भवन की परियोजना अधूरी पड़ी रही। तत्कालीन डीएम अखिलेश कुमार सिंह ने शासन में पैरवी करते हुए अधूरे कलक्ट्रेट भवन के निर्माण के लिए शासन से धनराशि मांग की। दो साल पूर्व यूपी कैबिनेट की बैठक में कलक्ट्रेट निर्माण के लिए 29, 59, 53,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। कलक्ट्रेट भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। कलक्ट्रेट के पांच ब्लाक में सिर्फ दो ब्लाक कार्य पूरा हुआ है, तीन ब्लाक का कार्य अधूरा है।
राजकीय निर्माण निगम के अधिशासी अभियंता ब्रज बिहारी चाहर का कहना है कि फिलहाल डीएम कार्यालय और कोर्ट ब्लाक तैयार हो चुके है, उनमें अंतिम टचिंग कार्य रह गया है। मई 2022 तक समूचे कलक्ट्रेट कार्यालय के डीएम ब्लाक, कोर्ट ब्लाक, नजारत ब्लाक, संयुक्त ब्लाक मिलाकर सभी ब्लाक तैयार कर दिए जाएंगे। जिला प्रशासन को कलक्ट्रेट कार्यालय भवन हैंडओवर कर दिया जाएगा।
डीएम 5 कोर्ट ब्लॉक में क्या है
डीएम आफिस, पार्किंग, डीएम विश्राम कक्ष, डीएम स्टेनो कक्ष, डीएम कोर्ट रूम, बैक रूम, कोर्ट स्टाफ रूम, वेटिंग हाल, शौचालय, कमेटी रूम, प्रवेश गैलरी, एनआईसी रूम, वीडियो कांफ्रेसिंग रूम, ई डिजिटल मैनेजर रूम, डीजीसी रूम, जनरल शौचालय शामिल हैं।