शामली। दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे किसान संघर्ष समिति के सचिव विदेश मलिक के नेतृत्व में किसानों ने भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी और शामली के भाजपा विधायक तेजेंद्र निर्वाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस-वे में वर्ष 2020-21 के सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिए जाने की मांग की।
शनिवार को दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस-वे किसान संघर्ष समिति के सचिव विदेश मलिक के नेतृत्व में किसानों ने ऊन ब्लाक में पहुंचे। वहां 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी और शामली के भाजपा विधायक तेजेंद्र निर्वाल से मिले। ज्ञापन में किसानों ने कहा कि इकनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस-वे में सभी 22 गांवों के किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन ए और तीन डी के तहत चक में रास्ता, चकमार्ग, अंडरपास, सिंचाई हेतु नाली, पाइपलाइन की शिकायतों की आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है।
कई गांवों में नहरों की नालियों की व्यवस्था भी नही की गई है। किसानों ने शामली जिला एनसीआर में शामिल होने पर एनसीआर के आधार पर मुआवजा दिए जाने, प्रभावित किसानों को घोषित अवार्ड की प्रति दिए जाने की मांग की है। किसानों ने सांसद से अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडगरी से मिलकर किसानों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है। मौके पर समिति के अध्यक्ष ठाकुर वीर सिंह गोगवान, सचिव विदेश मलिक चूनसा, रामपाल सिंह बाबरी, हाजी तुफैल, सुरेश राणा, नीरज, मोंटी राणा, योगेंद्र प्रधान, आनंद आदि किसान मौजूद रहे।