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Shamli News: गंग नहर पर बनेंगे दो पुल, भूमि पूजन के साथ निर्माण शुरू

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मुजफ्फरनगर। बरला–बसेड़ा–मोरना मार्ग के मध्य गंग नहर पर स्थित क्षतिग्रस्त सेतु के पुनर्निर्माण सहित दो पुलों का निर्माण कराया जाएगा। करीब 15 करोड़ के बजट वाले दोनों पुलों का निर्माण प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री अनिल कुमार ने भूमि पूजन के साथ शुरू कराया। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण से क्षेत्रवासियों, किसानों, व्यापारियों एवं विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी।
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रविवार को पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के बरला-बसेड़ा मार्ग पावर हाउस के समीप गंग नहर शाखा पर क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान पर दो लेन पुल और पहुंच मार्ग एवं पवन चक्की के निकट ऊपरी गंग नहर शाखा पर दो लेन सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण शुरू हुआ। मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के कारण संबंधित विभाग द्वारा सेतु को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया था। इससे क्षेत्रवासियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था।
बताया कि 15 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दोनों पुलों का निर्माण कराया जाएगा। कहा कि निर्माण कार्य न केवल यातायात की समस्या का स्थायी समाधान करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि गतिविधियों और क्षेत्रीय संपर्क को भी सुदृढ़ बनाएगा।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता तितावी गन्ना समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह भोला एवं संचालन पंकज त्यागी ने किया। बिजनौर सांसद चंदन चौहान, एमएलसी वंदना वर्मा, रालोद मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर, जिलाध्यक्ष संजय राठी, सुप्रिया पाल, अमरनाथ पाल शामिल रहे।

सुलभ होगा यातायात, मजबूत होगा क्षेत्रीय संपर्क

मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि निर्माण कार्य न केवल यातायात की समस्या का स्थायी समाधान करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि गतिविधियों और क्षेत्रीय संपर्क को भी सुदृढ़ बनाएगा। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त पर पुल पर आवागमन बंद होने से भी वर्ग के लोगों को दिक्कत हो रही थी।

दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा छोटा पुल

सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक रित्विक सिंह ने बताया कि 25 और 60 मीटर लंबे दो पुलों का निर्माण कराया जाएगा। छोटा पुल दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों पुलों की निर्माण लागत करीब सात करोड़ रुपये हैं, जबकि यूटिलिटी ट्रांसफर, जीएसटी भुगतान और विभागीय सेंटेज सहित पेड़ कटाई आदि पर करीब आठ करोड़ खर्च होंगे।
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