संवाद न्यूज एजेंसी
ऊन। तहसील ऊन में लंबे समय से ग्राम न्यायालय की स्थापना की मांग को लेकर तहसील बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जिलाधिकारी अरविंद चौहान से मिला और तहसील में खाली पड़े भवनों में अस्थाई रूप से ग्राम न्यायालय संचालित करने की अनुमति मांगी।
प्रतिनिधिमंडल में बार एसोसिएशन अध्यक्ष सचिन मलिक और महासचिव अनुज वशिष्ठ के नेतृत्व में अधिवक्ता शामिल थे। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिलाधिकारी ने ग्राम न्यायालय के लिए भूमि या भवन उपलब्ध कराने से स्पष्ट इनकार कर दिया।
इससे नाराज अधिवक्ता तहसील लौटे और स्थिति पर चर्चा के लिए आमसभा की बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक जिलाधिकारी ग्राम न्यायालय के लिए भवन उपलब्ध नहीं कराते, तब तक धरना प्रदर्शन और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा।
अधिवक्ताओं ने कहा कि ग्राम न्यायालय की स्थापना ग्रामीणों को न्यायिक सुविधाएं तहसील स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन प्रशासन का उदासीन रवैया निराशाजनक है।
इस मौके पर सुरेंद्र सिंह, शादाब, यशवीर, हरविंदर आर्य, सतीश कुमार, मोनिका, जोगिंदर मुंगेर सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।