निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार

कार्य बहिष्कार का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार संसद के मौजूदा बजट सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को जल्द बाजी में पारित कराना चाहती है। ऐसा होने पर ऊर्जा निगमों के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा जो कि कार्मिक हितों के प्रतिकूल होगा। इसलिए बिल को संसद के पटल पर रखने से पहले उसे व्यापक चर्चा के लिए संसद की बिजली से संबंधित स्थायी समिति में रखा जाना चाहिए। ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष को भेजे ज्ञापन में भी यही सुझाव दिया है। सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर जोर दिया है।
उधर, राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के आह्वान पर अभियंताओं ने शाम को हुई विरोध सभा में कहा कि सरकार ने आंदोलन पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो अभियंता चार अप्रैल से सामूहिक अवकाश लेने को बाध्य हो जाएंगे। अधीक्षण अभियंता जेबी सिंह, अधिशासी अभियंता (शहर) प्रशांत गुप्ता, सहायक अभियंता (मीटर) विनोद राणा, उपखंड अभियंता अभिषेक राय, शिवसरन लाल, दिनेश कुमार, देवराज सिंह, गजेंद्र पाल, जयंत कुमार, मनीष प्रजापति, कृष्ण कुमार पटेल, सुधीर शर्मा आदि अभियंताओं समेत बिजली उपकेंद्रों पर तैनात विभिन्न संवर्गों के तमाम तकनीकी और लिपिकीय कर्मचारी शामिल रहे।