संतकबीरनगर। विद्युत निगमों के निजीकरण के विरोध में शनिवार को बिजली कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान बिजली कर्मियों ने निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की।
धरना की अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर चंद्रभूषण ने कहा कि लखनऊ में 20 जुलाई को होने वाली बैठक में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली का निजीकरण निरस्त कराने के लिए देश व्यापी आंदोलन के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लोक सभा में पांच बार रखे जाने के बावजूद बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों के विरोध के चलते केंद्र सरकार इसे पारित नहीं करा पाई है। अब केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स के माध्यम से बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया विभिन्न प्रान्तों में चला रखी है। संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी शैलेंद्र यादव ने कहा कि निजीकरण का फैसला निजी घरानों को लाभ पहुंचाने की साजिश है। इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।
धरना में इंजीनियर राजेश कुमार, धनंजय सिंह, पंकज कुमार, मुकेश गुप्ता, अमित सिंह, पुष्पेंद्र भारती, प्रदुम्न कुमार, श्रवण प्रजापति, धीरेंद्र सिंह, सुनील आदि माैजूद रहे।