सहारनपुर। सांसद इमरान मसूद ने सवाल पूछा कि अमेरिका की ओर से लगाए गए एआई चिप्स और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स पर प्रतिबंधों का देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार एआई तकनीक को मजबूत करने और भारतीय कंपनी, स्टार्टअप्स और निर्यातकों की मदद के लिए क्या कदम उठा रही है।
लोकसभा में सवाल का जवाब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने 15 जनवरी 2025 को जो प्रतिबंध लगाए थे, उन्हें 13 मई 2025 को हटा लिया है। ऐसा कोई नियम नहीं है, जिससे भारत की एआई विकास प्रक्रिया पर असर पड़े। सांसद के संसदीय कार्य प्रभारी विपिन जैन ने बताया कि सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये का सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। अब तक 72 भारतीय कंपनियों को डिजाइन टूल्स दिए गए हैं और 23 कंपनियों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है। मंत्री ने यह भी बताया कि भारत फरवरी 2026 में एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी करेगा।