गबन करने वाले प्रधानों पर होगी कार्रवाई

प्रमुख सचिव हेमंत राव ने कहा कि अक्टूबर तक जिले खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने के लिए ठोस रणनीति के तहत काम किया जाए। लक्ष्य से पूर्व ही काम पूरा कर लिया जाए। शौचालय निर्माण कराने वाले लाभार्थियों को बिना किसी देरी के धनराशि उपलब्ध कराई जाए। जिन ग्राम प्रधानों ने धनराशि का गबन कर लिया है, उन्हें चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई कराई जाए। अधिकारी और कर्मचारी अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाएं। शासन की मंशा के अनुरूप कार्यों में पारदर्शिता लाई जाए। अच्छा कार्य करने वालें कर्मचारियों को हर स्तर पर संरक्षण दिया जाए। वहीं, खराब कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत जनपद के 887 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 430 ग्राम पंचायतों को ही ओडीएफ घोषित होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कार्यों में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों के खिलाफ सरकारी धन हड़पने की शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से लें और जांच कराकर कार्रवाई करें। वह जल्द दोबारा निरीक्षण करेंगे। यदि उसमें कोई खामी मिली तो कठोर कार्रवाई होगी। मुख्य विकास अधिकारी संजीव रंजन, जिला पंचायतीराज अधिकारी सतीश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।