उद्योग लगाने के आवेदन स्वीकृत करने में बैंकों की मनमानी

बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू कराने के लिए उद्योग विभाग में आवेदन तो खूब हो रहे हैं। उद्योग विभाग एक जनपद एक उत्पाद, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना सहित अन्य कई योजनाएं चलाता है। सरकार की मंशा इन योजनाओं के माध्यम से न सिर्फ युवाओं को रोजगार देना है, बल्कि उन्हें इस काबिल भी बनाना है कि वे दूसरों को रोजगार दे सकें। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 100 उद्योग स्थापित कराने का लक्ष्य था। अब तक विभाग ने 87 प्रोजेक्ट बैंकों को प्रेषित किए हैं। इनमें से बैंकों ने 21 को ही स्वीकृति और सिर्फ 14 को ही ऋण दिया। यही स्थिति प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आदि की भी हैं।
ऋण देने में कम रुचि दिखा रहे बैंक
ओडीओपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट को वित्त पोषण करने में कम रुचि दिखा रहे हैं। इससे विभागीय योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। जल्द ही इसकी समीक्षा कराई जाएगी। - सिद्घार्थ यादव, उपायुक्त उद्योग।
उद्योग विभाग की योजनाओं की स्थिति
योजना का नाम - बैंकों को प्रेषित - बैंकों की स्वीकृति - ऋण वितरण
ओडीओपी - 87 - 21 - 14
पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम - 205 - 61 - 52
सीएम युवा स्वरोजगार योजना - 139 - 23 - 17
नोट: उद्योग विभाग के आठ नवंबर के आंकड़ों के अनुसार।