यमुना क्षेत्र में अवैध खनन के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) दिल्ली ने धनराशि की वसूली करने के आदेश राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव हरियाण को जारी किए है।
सहारनरपुर जिले के यमुना क्षेत्र में अवैध खनन कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में बसपा एमएलसी महमूद अली, खनन व्यवसायी अमित जैन और मोहम्मद इनाम से मुआवजे के रुप में 50 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी। एनजीटी ने इस संबंध में राज्य सरकार और प्रमुख सचिव हरियाणा को आदेश दिए हैं।
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जानकारी के अनुसार यमुना क्षेत्र में अवैध खनन के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) दिल्ली ने धनराशि की वसूली करने के आदेश राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव हरियाण को जारी किए है।
एनजीटी में रणवीर सिंह की ओर से इस संबंध में याचिका दायर की गई थी। दस मार्च को इस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी की चार सदस्यीय खंडपीठ ने यह आदेश जारी किए है।