रामपुर। कहीं स्कूली बच्चों के जॉब कार्ड बनवाकर रुपये निकाल लिए, तो कहीं आवास के नाम पर गरीबों से पैसे वसूल लिए। सोशल ऑडिट में यह खुलासा हुआ है। अब यह रिपोर्ट कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सौंपी जाएगी। वहीं, विभागीय अधिकारियों की मानें तो जहां भी कमियां मिली हैं, वहां दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मनरेगा के तहत तमाम गांवों में विकास कार्य कराए गए हैं। ऐसे में इन कार्यों की हकीकत जानने के लिए बिलासपुर और सैदनगर ब्लॉक के गांवों में 2018-19 और 2020- 21 में कराए गए कार्यों का आडिट कराया जा रहा है। टीमें अब तक सौ से अधिक गांवों का ऑडिट कर चुकी हैं। इनमें से कुछ गांवों की रिपोर्ट भी अधिकारियों को दे चुकी है। बाकी, गांवों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
ऑडिट के दौरान बिलासपुर की ग्राम पंचायत टकलाबाद-टाहखुर्द में स्कूली बच्चों के भी जॉब कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। इसी तरह बिलासपुर की ग्राम पंचायत नरखेड़ा निवासी हनीफ ने ऑडिट टीम से लिखित शिकायत की। जिसमें कहा गया कि 2020 में आवास बनवाने के लिए उसे पहली किस्त के रूप में चालीस हजार और दूसरी किस्त के सत्तर हजार रुपये मिले।
आरोप है कि आवास बनवाने के लिए उससे एक व्यक्ति ने 20 हजार रुपये वसूल लिए। मनरेगा से 90 मानव दिवस की मजदूरी भी नहीं दी। इसी तरह कई गांवों में मजदूरों के जॉब कार्ड नहीं बने, तो कहीं अभिलेख अधूरे मिले। लिहाजा, टीम ने अब रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपेगी, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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-मनरेगा के कार्यों की हकीकत जानने के लिए सोशल ऑडिट कराया जा रहा है। इसमें कुछ कमियां और गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं। कुछ गांवों की रिपोर्ट आ चुकी है और कुछ गांवों की रिपोर्ट नहीं आ सकी है। जहां भी जो कमियां सामने आएंगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। -मंशाराम, जिला विकास अधिकारी, रामपुर।